काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले विश्वभर मानव अधिकारको अवस्था इतिहासकै भयावह मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेका निर्णयले विश्वभर मानव अधिकारको अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको र विश्वयुद्धयता हालसम्म आर्जित सबै उपलब्धी गुम्ने अवस्था आएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको हो । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४÷२५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘विश्व इतिहासकै भयावह मोडमा पुगेको’ औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा विश्वभर भएका मानव अधिकार उल्लंघन, द्वन्द्वको चरम विस्तार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचन, जलवायु संकट, लैंगिक हिंसा, शरणार्थी संकट र अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीमाथिको आक्रमण लगायत घटनाको विश्लेषण गरिएको छ । अमेरिकामा ट्रम्पको पुनरागमनसँगै मानव अधिकारका मामिलामा विश्व झन् बढी उदासीन हुन थालेको र यसले ‘दोस्रो विश्वयुद्धको रगत पसिनामा निर्मित मानव अधिकारको हालसम्मको उपलब्धी गुम्ने खतरा निम्तिएको’ एमनेस्टीले जनाएको छ । इजरायल र अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली राष्ट्र र तिनका समर्थकले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आदेशको खुलेर उल्लंघन गरेको भन्दै एमनेस्टीले त्यसका कारण मानव अधिकारको सम्पूर्ण उपलब्धी गुम्ने अवस्था आएको जनाएको छ । 
एमनेस्टीका अनुसार ट्रम्पको पहिलो सय दिनको शासनकालमै मानव अधिकार प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा निर्मित बहुपक्षीय संयन्त्रलाई कमजोर पार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आदेशको अवज्ञा गर्ने, न्यायिक संस्थालाई धम्क्याउने र जलवायु सम्झौताबाट फिर्ता हुनेजस्ता कदमबाट विश्वभर प्रतिगमन तीव्र भएको थियो । प्रतिवेदनमा सन् २०२४ को प्रमुख घटनाका रुपमा गाजा क्षेत्रमा भएको जातीय संहारलाई उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, रुसले सन् २०२४ मा युक्रेनका नागरिक आवास क्षेत्रमा नियमित हवाई आक्रमण जारी राखेर व्यापक जनधनको क्षति गराएको तथा युक्रेनी युद्धबन्दीमाथि गैरकानूनी कारबाही, बन्दी शिविरमा यातना, बालबालिकाको अपहरण जस्ता अपराधलाई प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । प्रतिवेदनले सुडान, कंगो, म्यान्मार, अफगानिस्तान, इथियोपिया, यमन लगायत देशमा नागरिकले चरम हिंसा, जबर्जस्ती विस्थापन र यौनजन्य दुव्र्यवहार भोगिरहेकामा पनि विश्व उदासीन भएको औंल्याएको छ । सोही घटनाले मानव अधिकारको अवस्था विश्वव्यापी रुपमा धराशायी हुँदै गएको एमनेस्टीको विश्लेषण छ । त्यस्तै, विश्वभर नै गएका वर्ष महिला, यौनिक अल्पसंख्यक र बालबालिकामाथि हिंसा बढेकामा एमनेस्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । एमनेस्टीको यो प्रतिवेदनमा नेपाल सम्बन्धी विस्तृत चर्चा गरिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ, सुरक्षाकर्मीबाट भएको जथाभावी बल प्रयोग र तिनमाथि राज्यले कारबाही नगर्दा निम्तिएको दण्डहीनता, पत्रकार तथा मानव अधिकारकर्मीमाथिको दमन र दलित तथा महिला अधिकारको कमजोर अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।