काठमाडौं । विभिन्न माग राख्दै २८ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षक र सरकारबीच आज सहमति हुने दाबी गरिएको छ । सरकारले अबेर रातिसम्म भएको वार्ता सहमति निकट पुगेको दाबी गरेको हो । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र आन्दोलनर शिक्षक संघ संगठनबीच हिजो राति साढे १० बजेसम्म शिक्षामन्त्रालयमा वार्ता भएको थियो । वार्तामा सहभागी दुवै पक्षले गए राति भएको सहमतिमा आज थप छलफल गरि औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी भएको जनाएका छन् । 
शिक्षकले उठाएका मागमध्ये मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराउन सकिने मागलाई सरकारले तत्कालै पुरा गर्ने सहमति भएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।  तत्काल पूरा गर्न सकिने मागमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरे पनि विद्यालय शिक्षा ऐनका विषयमा भने आज थप छलफल हुने प्रवक्ता सापकोटाले बताउनु भयो । शिक्षा विधेयक अहिले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलकै क्रममा छ । छलफलकै क्रममा रहेकाले शिक्षक नेताहरूले दलका सचेतकसँग थप छलफल गर्ने बताएका छन् । सहमति खोज्न उनीहरुले आज सत्तारुढ दलका मुख्य सचेतकसँग छलफल गरेपछि मात्रै आन्दोलन टुंगिने शिक्षक महासंघले जनाएको छ ।  
मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउने मागमा  शिक्षक तथा कर्मचारीको उपचारका लागि सातै प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौँस्थित सिभिल अस्पतालमा सहुलियत सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै राहत, अस्थायी, करार, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा, बालविकास सहजकर्तालगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको बिदाको सञ्चित हुने र त्यस बिदा बापतको रकम अवकाश हुँदा एकमुस्ट प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरुको अर्को माग छ । 
प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीका लागि खरिदार सरह मासिक ३२ हजार ९ सय २ रुपियाँ तथा विद्यालयका कार्यालय सहयोगीलाई प्रतिमहिना २६ हजार ८२ रुपियाँ तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षकलाई खरिदार सरह १० ग्रेड, प्राथमिक द्वितीय र निमावि तृतीय श्रेणीका शिक्षकका लागि नायब सुब्बा सरह १० ग्रेड र माध्यमिक प्रथमको सहसचिव सरह सात ग्रेड कायम गर्नुपर्ने माग पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पुरा हुनुपर्ने महासंघको भनाई छ । त्यस्तै, शिक्षकहरुले भन्दै आएको स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिको कोटाका शिक्षकले निजामती सरह दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संस्थागत विद्यालय÷कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालय निजी स्रोतका शिक्षकका लागि अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारको मर्यादा क्रममा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने, निमावि तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब भत्ता ग्रेड माध्यमिक द्वितीय सरह हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको शिक्षकहरुको दाबी छ । यद्यपी हिजो सहमति भएका ती मागमा केही थपघट हुनसक्ने प्रवक्ता सापकोटाको भनाई छ । महासंघका प्रतिनिधिले आफुहरुका मागलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कसरी निर्णय गर्छ त्यसपछि मात्र कक्षा कोठा फर्किने बताएका छन् ।  हिजोको वार्तामा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो  । शिक्षकले राखेका केही माग पूरा गर्न आर्थिक स्रोतको जोहो गर्नु पर्ने भएकाले अर्थमन्त्री पौडेल छलफलमा सहभागी हुनु भएको हो । शिक्षकलाई मर्यादा क्रममा समावेश गर्नुपर्ने अर्को मागका विषयमा गृहमन्त्री लेखकले शिक्षकसँग छलफल गर्नु भएको थियो ।