काठमाडौं । वार्षिक एक सयभन्दा कम श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी ९म्यानपावर० कम्पनी नवीकरण नहुने कानुनी प्रावधान छ ।

सरकारले लगातार चार वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार ऐनको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी व्यवस्था प्रयोग गरी वार्षिक एक सय जना श्रमिक पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्दै आएको छ । 

सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश, नेपाल राजपत्र प्रकाशित गरिसकेको छ ।

एक सय श्रमिक पठाउन नसकेका २५० वटा म्यानपावरको नवीकरणको बाटो खुलेको हो । विगत चार वर्षदेखि विभिन्न कारण देखाउँदै एक सय श्रमिक विदेश पठाउन नसकेका म्यानपावर पनि नवीकरण भएका थिए । 

चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्ला वर्षको  नजिर र नेपाल ऐनमा केही ऐन संशोधनमार्फत एक सय जनाको हद म्याद हटाउने व्यवस्थाका आधारमा नवीकरण गर्न चाहनेलाई पुनः सूचना गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले व्यवसायीको दबाबपछि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरी यो पटक पनि सबै म्यानपावर कम्पनीलाई नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिनुभयो ।

यस विषयमा सरकारले एक सय जनाको हद म्याद हटाउने ऐन संशोधनको मसौदा संसद्मा रहकाले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत एक सय श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर पनि नवीकरण हुने निर्णय ग¥यो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन र वैदेशिक रोजगार (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०७६ अनुसार पछिल्लो दुई आवमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले पटक पटक सूचना सार्वजनिक गर्दै म्यानपावर कम्पनीलाई कम्तीमा आर्थिक वर्षभरि एक सय श्रमिक विदेश पठाएको प्रमाणसहित नवीकरण गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सक्रिय म्यानपावरले पछिल्ला दुई वर्षमा अहिलेसम्मकै धेरै सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाएका छन् ।  

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावरले कम्तीमा दुई करोड रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने भएकाले कार्यालय र कर्मचारीको खर्चलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा न्यूनतम एक सय श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाउनै पर्ने नीति बनाइएको थियो । 

सरकारले तोकेको धरौटी राखेर व्यवसाय गर्ने म्यानपावरलाई सङ्ख्या तोकेर व्यवसाय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने भन्दै व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् । यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालले म्यानपावर कम्पनी व्यापारिक संस्था भएको हुँदा सरकारले नवीकरण गर्नबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भन्दै नवीकरणको प्रस्ताव पठाएको जानकारी दिनुभयो । 

छुटेकालाई पुनः सूचना

वैदेशिक रोजगार विभागले न्यूनतम एक सय जना श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आवेदन पेस गर्न पुनः सूचना जारी गरेको छ ।

विभागले आइतबार नवीकरण गर्न इच्छुुक इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले नियम अनुसारको नवीकरण दस्तुर तथा विलम्ब दस्तुरसमेत तिरी रीतपूर्वकको आवेदन पेस गर्न यसअघि छुटेकालाई पुनः सूचना जारी गरेको हो ।