काठमाडौं । लुम्बिनीमा साढे चार वर्षदेखि cका लागि उच्च अदालत तुलसीपुर–बुटवल इजलासले परमादेश जारी गरेको छ ।
कानूनी अप्ठ्यारो देखाउँदै लुम्बिनी विकास कोष र बुटवलस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले विद्युतीय बस र भ्यान सञ्चालन गरेको छैन ।
दाताले २०७७ मंसिरमा निःशुल्क उपलब्ध गराएका झन्डै ८ करोड मूल्य बराबरका ५ वटा बस र १४ वटा भ्यान अलपत्र छन् ।
२०७७ मंसिर ९ मा एसियाली विकास बैंक एडीबीको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट मार्फत तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा लुम्बिनी विकास कोषलाई १९ वटा विद्युतीय सवारी उपलब्ध गराएको थियो ।
प्रोजेक्टले संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत कोषलाई उपलब्ध गराएका बस–भ्यान सरकारी नम्बर प्लेटमा आएका थिए ।
सेतो नम्बर प्लेटमा दर्ता भएर आएपछि लुम्बिनी विकास कोषलाई निःशुल्क सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, सञ्चालन लागत धेरै हुने र त्यसको व्यवस्थापन कोषले गर्न नसक्ने भएपछि बस र भ्यान दुवैको नम्बर प्लेट परिवर्तन गरेर हरियो बनाउने प्रयास सुरु गरिएको थियो ।
लामो प्रयासपछि नम्बर प्लेट हरियो बनाएर पर्यटक बसका रुपमा सञ्चालन गर्नेगरी गत जेठ ६ मा प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवस्था विभाग लुम्बिनी प्रदेशलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर, संघीय कानूनमा सेतो नम्बर प्लेटलाई हरियो बनाउने प्रावधान नरहेको भन्दै विभागले नम्बर प्लेट हरियो बनाउन अस्वीकार गरेपछि ती बस अलपत्र अवस्थामा थिए ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको चैत ११ को संयुक्त इजलासले वर्षौंदेखि अलपत्र ती सवारीलाई एक महिनाको समय तोकेर हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गरी पर्यटन प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
