काठमाडौं । नेपाल सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएको उत्तरी क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । चीनसँग नेपालको १४ जिल्ला जोडिएको छ । नेपाल–चिन सिमाना जोडिएका ४ वटा जिल्लामा भने अध्यागमन कार्यालय छ ।
रसुवा जिल्लास्थित रसुवागढी, मुस्ताङको कोरला, हुम्लाको हिल्सा र सिन्धुपाल्चोक स्थित तातोपानीमा अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ ।
दार्चुलाको तिंकरमा अध्यागमन कार्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको छ ।
अध्यागमन कार्यालयहरूले नेपालबाट चीनतर्फ आउजाउ गर्न ‘ट्राभल पास’ जारी गर्ने गरेका छन् । एक पटक पास लिएर एक वर्षसम्म आवतजावत गर्न सकिन्छ ।
तिब्बतको सीमा क्षेत्रमा पर्ने कोरला लगायतका १० ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीले बीओपी बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गरेको छ । तिब्बत तर्फबाट शरणार्थी प्रवेश गर्नसक्ने आशंकामा सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपीहरूले सुरक्षा कडाइ गरेका छन् ।
सिमानामा अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन सुरक्षा कडाइ गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी कुमार न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे हामी सधैँ सजग रहन्छौँ ।’
सिमानामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले कडाइ गरेसँगै तिब्बतबाट शरणार्थीहरू नेपाल प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । पछिल्लो समय शरणार्थीको गतिविधि उत्तरतर्फको नाकामा नदेखिएको गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले बताए । उनले भने, ‘शरणार्थीको गतिविधि देखिएको छैन ।’
ताप्लेजुङ, हुम्ला, मुस्ताङ, गोरखा र सङ्खुवासभा लगायतका जिल्लामा नेपाल प्रहरीका सुरक्षा अधिकारीले पनि सिमाना केन्द्रित गस्ती गरिरहेका छन् । सिमानामा हुनसक्ने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न प्रहरीले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।
प्रहरीका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘साझेदारी कार्यक्रम मार्फत सिमानाका बासिन्दासँग नजिक रहेर काम गर्दा त्यहाँका अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा सहज भएको छ ।’
सिमानाबाट हुने सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न विशेष निगरानी गरिएको प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । गृह प्रशासनको नेतृत्वमा रहेकै बेला नारायणकाजी श्रेष्ठले ती सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडाइ गर्ने नीति लिएका थिए ।
