काठमाडौं । उपभोक्ता अदालत गठन सम्बन्धी सूचना प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आज बस्ने बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले उपभोक्ता अदालत गठन सम्बन्धी सूचना टेबुल गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी सरकारले गत माघमा उपभोक्ता अदालत गठन गरेको हो ।
उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने कानुनी व्यवस्थासहित २०७५ असोज २ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो । ऐन जारी भएता पनि उपभोक्ता अदालत गठन हुन नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ ।
अदालतले कालोबजारी र महँगी सम्बन्धी मुद्दाको निरुपण गर्नेछ । उपभोक्तालाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार पनि अदालतसँग छ ।
बिक्रेताले उपभोक्तालाई झुक्याएर न्यून गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेमा, मूल्यमा मनोमानी गरेमा र कुनै वस्तुको उपभोगका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा त्यस सम्बन्धी मुद्दा यो अदालतले हेर्नेछ ।
यस्तै, आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको आमसञ्चार परिषद् विधयेक २०८१ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीले मोन्ट्रियल प्रोटोकल किगाली संशोधनमाथि सदनमा छलफल तथा अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
