सन् १८१७ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा Laidlaw Vs, Organ  को मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश : John Marshall  को न्यायिक व्याख्या मार्फत् कुनै पनि वस्तु वा सेवाको खरिद वा उपभोग गर्नु अघि सम्बन्धित उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्ने Cjveat emptor – let the buyer be aware_

सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो । सन् १९३२ मा वेलायतको House of Lords ले उत्पादित वस्तुको हेलचेक्य्राईँको लागि उत्पादक नै जिम्मेवार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्विकार्‍यो । 

यसै क्रममा सन् १९६२ मार्च, १५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले काँग्रेसमा “कष्टमर बिल अफ राइट” पेश गरी उक्त बिल स्वीकृत पश्चात् उपभोक्ता सन्देश -Consumer Message_ स्वरूप सुरक्षा, सूचना, छनौट र सुनुवाईका चार अधिकार प्रक्षेपण गरिदिएपछि उपभोक्ताका अधिकारको कानुनी व्यवस्थामा विकास भएको पाइन्छ । अमेरिका, बेलायत र केही युरोपेली राष्ट्रहरूबाट उपभोक्ता अधिकारलाई कानुन सम्मत संस्थागत गर्ने काम भएपनि अन्य मुलुकहरूले खासै चासो नदेखाएपछि संयुक्त राष्ट्र संघले ९ अप्रिल १९८५ मा अनुवन्ध नै पारित गर्नुपर्यो ।

संयुक्त राष्ट्र संघबाट अनुवन्ध पारित भएपछि विश्वमा मानव अधिकारको अर्को पाटोको रूपमा उपभोक्ता अधिकारलाई स्विकारियो । उपभोक्ता अधिकारलाई संबोधन गर्ने क्रममा प्रत्येक वर्ष १५ मार्चका दिन संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस मनाउने गरिन्छ ।

उपभोक्ता हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्ध्धन गर्न उपभोक्ताले प्राप्त गरेका अधिकारको सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नीति र ऐन नियम बनाउन अभिप्रेरित गर्ने र उपभोक्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले

अन्तर्राष्ट्रिय नियमन संरचना-International Regulatory Framework_ का रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धि दिग्दर्शन (९ अप्रिल १९८५) मा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सन् १९९९ मा उपभोक्ताका अधिकारहरू किटान गरिए । संयुक्त राष्ट्र संघले प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले उपभोक्ताका अधिकारहरूको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्नुपर्ने विषय सहित अनुगमनको व्यवस्था समेत मिलायो ।
 

उपभोक्तावादको सिद्धान्त :
उपभोक्ता वादको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार सर्वप्रथम उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्छ । दोस्रो, उपभोक्ता नभई बजार चल्दैन । तेस्रो, बजारका सम्राट उपभोक्ता हुन् । र, चौथो बजारले उपभोक्तालाई सम्मान गर्नुपर्छ । यी चार सिद्धान्तका आधारमा वस्तु र सेवाको बजारलाई सार्थक र प्रभावकारी तुल्याउने जिम्मेवारी राज्य एवं वस्तु र सेवाका उत्पादक तथा विक्रेतामा निर्भर रहन्छ ।

सचेत उपभोक्ताबाट मात्र स्वच्छ र प्रतिष्पर्धी बजार निर्माण गर्न सकिन्छ । उत्पादनमा गुणस्तरियता, उपभोक्तामा विवेकशीलता र आपूर्तिमा सहजता भएमामात्र उपभोक्तावादको सिद्धान्त लागू हुनसक्छ । 

उपभोक्ता भन्नाले उपभोग्य वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई जनाउँछ । तर, कुनै वस्तु तथा सेवा पुन: विक्री गर्ने उद्देश्यले खरिद गरिएमा त्यस्तो वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने व्यक्तिलाई उपभोक्ता भनिदैन । यस्ता वस्तु र सेवाको व्यवसायिक क्रियाकलाप गर्नेहरु  भोक्ता हुन् र यीनिहरुको उद्देश्य धन आर्जन गर्नु हुन्छ । उपभोक्ता जहिले पनि भोक्ताबाट शोषित हुने हुँदा सरकारले विधिसम्मत वस्तुगत नियमन गरेर उपभोक्तावादको सिद्धान्तलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ ।        
 

नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको विकासक्रम : 
नेपालको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा राजा जयस्थिति मल्लको समयबाट उपभोक्ता अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ । सो समयमा नापतौलको लागि प्रचलनमा ल्याइएको मानापाथी, ढकतराजुलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । यसैगरी “न्याय नपाए गोर्खा जानु” भन्ने राम शाहाको समयको भनाईले पनि वस्तु र सेवाको बजारमा सुशान कायम थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । वि.सं. २०१० को पहिलो लिखित कानून “मुलकी ऐन” मा ईलाज गर्ने महल, झारा खेतालाको महल, खोटा चलनको महल आदि व्यवस्था गरी उपभोक्ता अधिकारलाई सुरक्षित गरिएको थियो । 

नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा होमिएका नागरकि समाजका अगुवाहरुको सक्रियतामा उपभोक्ता संस्था स्थापना भएको पाइन्छ । वि.स. २०१७ पछि नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरियो । दलीय राजनीतिमा प्रतिवन्ध लागेको अवस्थामा दलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्राप्तिका लागि होमिएका तत्कालीन राजनैतिक नेताहरु मनमोहन अधिकारी, मंगलादेवी सिंह, साहना प्रधान, हरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, डिल्लीरत्न शाक्य, मैयादेवी श्रेष्ठ, ऋषिकेश शाह, पी.एल. सिंह, केदार कोइराला, सुदीप पाठक, ब्रजेश प्याकुरेल, कमला मास्के, प्रेमलाल महर्जन, रस्मिला महर्जन, ज्योती नकर्मी, पद्मरत्न तुलाधर, हरिबोल भट्टराई, विरेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, मनमोहन भट्टराई, चन्द्रलाल झा, सर्वोत्तम ढंगोल, कमल जोशी, उज्वल झा, रामानन्द प्रसाद सिंह, देवेन्द्रराज पाण्डे लगायतले काठमाण्डौ उपत्यकाको नघल टोल स्थित सूर्यबहादुर शाक्यको घरमा भेला भएर उपभोक्ता संस्था गठनका सम्बन्धमा छलफल गरी वि.सं. २०४२ चैत्र ३ गते उपभोक्ता मञ्च नेपालको स्थापना भएको थियो ।

यसरी नगरिक समाजका अगुवाहरुको उपस्थितिमा सूर्यबहादुर शाक्यको अध्यक्षतामा उपभोक्ता मञ्च नेपाल गठन भएपश्चात् उपभोक्ताको हितमा विभिन्न आन्दोलनहरु भए ।

वि.सं. २०४३ मा आयातित धुलो दुध बहिस्कार गरिएको थियो भने वि.सं. २०४५ मा साहना प्रधानको नेतुत्वमा काठमाण्डौमा रित्तो गाग्री प्रदर्शन सहित उपभोक्ताले सहज रुपमा पानी पाउनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिएको थियो । त्यसैगरी वि.सं.२०४६ को प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा समेत उपभोक्ता मञ्च नेपालका अभियन्ताहरुको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । 

प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात पनि उपभोक्ता अधिकार प्राप्तिको लागि वि.सं. २०४७ मा  आन्दोलन गरियो । वि.सं. २०४८ मा उपभोक्ता अदालत सहितको कानूनि अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन भएको थियो । यसरी कानूनको माग गर्दा वि.सं. २०४९ मा हरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, प्रेमलाल महर्जन लगायतलाई भद्रकालीबाट गिरफ्तार समेत गरिएको थियो । तत्पश्चात् वि.सं. २०५३ मा मनमोहन अधिकारीद्वरा संसदमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण सम्बन्धि विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त विधेयकले वि.सं. २०५४ मा ऐनको रूप लिएपश्चात् वि.सं. २०५५ बैशाख १ गतेबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लागु भएको थियो । 

विगतमा पनि अत्यावश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०१२, अत्यावश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४, खाद्य ऐन २०२३, स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५, कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२, औषधी ऐन, २०३५, नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन २०३७ जस्ता कानूनहरू मार्फत् उपभोक्ताको जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिको हानी नोक्सानी हुन नदिन सरकारी प्रयास भएको भएपनि उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४ र  उपभोक्ता हित संरक्षण नियमावली, २०५६ पहिलो पटक उपभोक्ताका अधिकारहरूलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको उपयुक्त कानुनी व्यवस्था हो ।

वि.सं. २०७२ को संविधानमा मौलिक हकको रूपमा उपभोक्ता हकलाई सुनिश्चित गरिएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ मौलिक कानूनको रूपमा जारी भई लागु भएकाछन् । उपभोक्ता अधिकारलाई संरक्षण गर्ने सिलसिलामा प्रतिस्पर्धा, प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ समेत जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । 
 

उपभोक्ताका अधिकार :
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले देहायका ९ वटा उपभोक्ता अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ : 

पहिलो, वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार । दोस्रो, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार । तेस्रो, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदि बारेमा सूचित हुने अधिकार ।

चौथो, दुई वा दुई भन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको बारेमा जानकारी पाउने अधिकार ।

पाँचौं, मानव जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुरÞ्याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार ।

छैटौं, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप विरुद्ध उचित कानूनी कारवाही गराउन पाउने अधिकार ।

सातौं, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानी नोक्सानी विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार ।

आठौं, उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाई हुने अधिकार । नवौं, उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार ।
 

बजार र बजारशास्त्रीको बिचार:
बजारशास्त्रीहरुका अनुसार आवश्यकता र वस्तुबीचको एउटा स्थानको नाम बजार हो । वास्तवमा आवश्यकताका वस्तुहरु आपूर्तिका लागि बजार अस्तित्वमा आएको हुनुपर्छ । बजारको वास्तविक उद्देश्य लाभ होइन । बरु लेनदेन, परस्पर सहयोग र आवश्यकताका वस्तुहरु एकैठाउँमा उपलब्ध गराउने भावनाले प्रारम्भमा बजारको अवधारण आएको हुनसक्छ ।

तर, आज बजारको स्वरुप बदलिएको छ । पहिलेभन्दा बजारको स्वभाव उल्टो भएको छ । आज आवश्यकताका वस्तुहरुको उपलब्धतासम्म मात्रै सिमित रहेन बजार । बजार अब नयाँ आवश्यकताको उत्पादक बनेको छ । उपभोक्तावादी सस्कृति पूँजीवादी व्यवस्थाको देन हो । पूँजीवादी शोषण व्यवस्थाले नै उपभोक्तावादी सस्कृतिलाई पुरै विश्वमा फैलाएको हो । यससँग पुँजीवादको आफ्नो अस्तित्व पनि जोडिएको छ ।  

बजारशास्त्री भारतीय विद्धान सचितानन्द सिन्हा भन्नुहुन्छ “आज उपभोक्तावाद पूँजीवादी शोषण व्यवस्थाको नै परिणाम मात्रै होइन, पूँजीवादलाई बचाई राख्ने सबैभन्दा प्रभावशाली हतियार पनि हो”। 
 

स्वच्छ बजारका आधार स्तम्भ:
बजारको मुल्य र मान्यता अनुसार कारेबार गर्ने व्यवसायी, विवेकशील र जागरुक उपभोक्ता, सत्यतथ्यमा आधारित सूचना र पैरवी एवं विधिसम्मत वस्तुगत नियमन गर्ने नियामक निकाय स्वच्छ बजारका आधार स्तम्भ हुन् ।

पहिलो स्तम्भ व्यवसायी हो । उसले आफ्ना मुल्य र मान्यताको उल्लघंन गर्दै जिम्मेवार विक्रेताको भूमिका निर्वाह नगर्दा नेपाली बजार स्वच्छ हुन नसकेको अवस्था छ ।

दोस्रो, उपभोक्ता पनि जागरुक छैनन् । आफूले खरिद गर्ने वस्तुको लेबल हेर्ने, बील लिने, विवेकशील भएर वस्तु खरिद गर्नुपर्नेमा कुनै वस्तुको आपूर्ति असहज हुँदा बढी खरिद गरेर भण्डारण गर्ने, कुनैपनि सेवा प्राप्त गर्न नागरिक बडापत्रको अध्ययन नगरी बिचौलिया प्रयोग गर्ने जस्ता कुरामा चुक्दा वस्तु र सेवाको बजार अस्वस्थ भएको हो ।

तेस्रो, सुचना र पैरवी कर्ताले पनि भ्रामक कुरा बोल्ने र लेख्ने गर्दा उपभोक्ता त्रसित भै बजारलाई असर गरेको छ ।

चौथो, सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष विधिसम्मत वस्तुगत नियमन गर्ने दायित्व भएका सरकारी नियामक निकायहरु हुन् । यीनले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर सार्थक र प्रभावकारी ढङ्गले विधिको कार्यान्वयन मार्फत शुसासन कायम गरी बजारलाई स्वच्छ तुल्याउनु पर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । निकायगत समन्वय र सामाञ्जस्यतामा कमी हुँदा बजारलाई नियमन गर्नेभन्दा पनि हचुवा र मौसमी क्रियाकलाप गर्ने र एकअर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृतिले बजार स्वच्छ हुन नसकेको देखिन्छ ।  
हाम्रो बजारको अवस्था :
हाम्रो बजार, बजार जस्तो छैन । बजारमा म्याद गुज्रिएर खान अयोग्य भैसकेका वस्तु बिक्रीवितरण भइरहेकाछन् । मिठाई लगायत दाल, तरकारी र मसलासम्ममा अखाद्य रंग प्रयोग गरेका कारणले उपभोक्ताको जीउ, ज्यानमा हानी पुगिरहेको छ ।

विभिन्न वस्तु चर्को मूल्यमा बिक्री भइरहेका छन् । बजारले महगो वस्तुमा सस्तो वस्तु मिसाएर महगो मूल्य असुल गर्ने गरेको छ । बिजुली, पानी, टेलिफोन लगायतका सेवाहरु नियमित नहुँदा नहुँदै पनि चर्को महसुल असुल गर्ने गरिएको छ । नियामक निकायले प्रचलित ऐन, नियमको अधिनमा रहेर काठमाडौदेखि दूरदराजका बाजारसम्ममा बजार अनुगमन गर्दा बजारमा म्याद गुज्रिएका वस्तु फेला पर्ने गरेका छन् ।

उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाकोे मुल्य, तौल र गुणस्तरमामात्र होइन सेवा क्षेत्रमा समेत यत्रतत्र ठगिएको अवस्था छ । सरकारी अड्डा अदालतमा समयमा कुनै काम हुँदैन ।

साँच्चै भन्ने हो भने सेवा क्षेत्रमा त अनुगमन नै हुने गरेको छैन । 
बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागले गर्ने बजार अनुगमन काठमाडौ उपत्यकामामात्र सीमित देखिन्छ । विभागले ७७ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ७५३ पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत अन्य निकायमा समेत गरी ९०० भन्दा बढी बजार अनुगमनका लागि निरिक्षण अधिकृत नियुक्ति गरेपनि स्थानीय स्तरमा अनुगमन नगन्य हुँदा हाम्रो बजार अराजक बन्दै गएको अवस्था छ ।

बजार अनुगमनका क्रममा भाटभटेनी लगायतका ठूला व्यवसायीक स्टलमा कुनै न कुनै कैफियत भेटिनुले पनि हाम्रो बजार बजार जस्तो नभएको प्रमाणित हुन्छ ।

विभागले संवैधानिक व्यवस्था र मौलिक कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसार प्रदेश बजार अनुगमन समितिसँग समन्वय गरेर कार्ययोजना बनाएको पाइदैन ।

जसले गर्दा प्रदेश स्तरको बजार अनुगमन समिति निष्क्रिय र प्रभावहिन हुनाले पनि बजार नियन्त्रणमा आउन नसकेको देखिएको छ । 
 

उपभोक्ता सचेतनाका लागि प्रभावकारी माध्यम विद्यालय :
विद्यार्थी, अभिभावक, जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र उद्योग बाणिज्य संघका प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा सञ्चालन गरिने विद्यालयस्तरीय उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सार्थक र प्रभावकारी भएको पाइएको छ ।

होटलहरुमा सचेत –सचेतका बीचमा गरिने उपभोक्ता सचेतना सम्बन्धि अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम नीति निर्माणका लागि उपयोगी भएपनि सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि विद्यालय स्तरीय उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुने महसुस गरिएको छ ।

सरोकारवाला सहितको विद्यालय स्तरीय उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम उपभोक्ताको घरदैलोमा सहज रुपमा पुग्ने देखिन्छ।

तसर्थ, अबका दिनमा विद्यालय स्तरीय उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रमलार्ई स्थानीय तहका ७५३ पालिकाका ६७४३ वडामा पुर्‍याउन सकिएमा उपभोक्तालाई जागरूक र विक्रेतालाई जिम्मेवार बनाउन सकिनेछ । 
सुझावः 
नेपालको संबिधानको धारा ४४ ले सुनिश्चित् गरेको उपभोक्ता हकको संरक्षणका लागि मौलिक कानून उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा भएका व्यवस्थहरूको अधिनमा रहेर वस्तु र सेवाको बजारलाई नियमन गर्ने केन्द्रिय जिम्मेवारीमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग रहेको छ ।

यसैगरी सात प्रदेश तहका सरकारको अधिनमा प्रदेश बजार अनुगमन समिति र ७५३ पालिकाको अधीनमा स्थानिय बजार अनुगमान समितिहरू रहेका छन् । स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पालिकाका वडा समितिलाई समेत बजार अनुगमन सम्बन्धि कानूनी अधिकार प्रदान गरेको छ ।

यो ऐन बमोजिम उपभोक्ताको हितमा ६७४३ वडामा नै नियमित बजार अनुगमन हुन सक्दा आम उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने देखिन्छ ।
    

हाम्रो बजारलाई बजार जस्तो बनाउनका लागि नेपाल सरकारले तत्काल केही कदम चाल्न आवस्यक छ:

क. सुशानका लागि :

•     कानुनको कार्यान्वयन मार्फत सुशासन कायम गर्नुपर्ने ।
•     सुशासन ऐन, २०६४ को अक्षरस पालना र कार्यान्वयन हुनुपर्ने । 
•     नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रिय अनुगमन समितिलाई सक्रिय तुल्याउनु पर्ने ।
•     जिल्ला स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित जिल्ला अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समितिलाई क्रियाशील बनाउनुपर्नेे ।
•     प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक भार व्यहोर्ने गरी सातओटै प्रदेशमा सुशासन तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका सवालमा (वस्तु र सेवाका सम्पूर्ण क्षेत्रमा) भएका कानुनी व्यवस्था र मापदण्डको कार्यन्वयनको अवस्थाको अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्राप्त गरी आम उपभोक्ताको (नागरिकको) गुनाकोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ।

ख. स्वच्छ बजारका लागि: 
    स्थानीय तहका ७५३ पालिकाहरुले ६७४३ वडामा प्रभावकारी बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखि बजेट तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने । 

•     सरकारको उपभोक्ता संरक्षण नीति, बजार नीति र आपूर्ति नीति उपभोक्तामैत्री हुनुपर्ने । 
•     उपभोक्ता अदालत तत्काल गठन गरी कानुनी उपचारको उपयुक्त चाँजो मिलाउनु पर्ने । 
•     उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तत्काल संशोधन गरी ऐनका अव्यवहारिक दफाहरुलाई परिमार्जन       गर्नुपर्ने ।
•     तीनै तहका बजार अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने व्यवसायिक क्षेत्र किटान गरिनुपर्ने । 
•     बजारको तह निर्धारण गर्नुपर्ने । 
•     लक्षित वर्गका लागि रासन कार्ड लागु गर्नुपर्ने । 
•     सरोकारवाला सरकारी निकायहरुका बीचमा समन्वय र सामाञ्जस्यता कायम हुनुपर्ने । 
•     बजारमा कुनै वस्तुको अस्वभाविक मुल्यवृद्धि हुँदा बजार हस्तक्षेपको लागि सरकार तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने ।
• प्रदेश सरकारको उद्योग तथा बाणिज्य हेर्ने मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश बजार अनुगमन समितिलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने । 
• स्थानीय तहका ७५३ पालिकाहरुले अनिवार्य रुपमा नियमित बजार अनुगमन गरी केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिमा मासिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
• जागरुक उपभोक्ता र जिम्मेवार विक्रेता अभियानलाई सार्थक तुल्याउन विद्यालय स्तरीय उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम ७५३ पालिकाका ६७४३ वडाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने । 
• नियमित अनुगमनको साथसाथै चाडपर्व विशेष अनुगमनको बार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने । 
• चाडपर्व शुरु हुनुभन्दा तीन महिना अघिनै चाडपर्व विशेष छुट्टै बजार अनुगमनको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने ।

निष्कर्ष:
नेपालको संबिधानको धारा ४४ मा उपभोक्ता हक सुनिश्चित गरिएको छ । यस धारामा “प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको ब्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ” ।

यसैगरी संविधानको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१.घ.७. मा “कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई ब्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गरिनेछ” भनिएको छ । संविधानको अनुसूची ७ २) अनुसार अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मुल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको कार्य संघ र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र पर्दछन् ।

संविधानको अनुसूची ८(१०) मा स्थानीय बजार ब्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्दछ । बजारलाई स्वच्छ राखेर उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न मौलिक कानुन उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ कार्यान्वयनमा छन् ।

खाद्य ऐन, मासुजाँच ऐन, नापतौल तथा गुणस्तर ऐन, कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध नियन्त्रण ऐन लगायत एक दर्जन भन्दा बढी कानुनहरु उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको सवालमा क्रियाशील छन् । संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिकाको अधिनमा रहेर सरोकारवाला निकायहरुबाट संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन हुने व्यवस्था समेत गरिएकोछ । यसैगरी सुशासन ऐन, २०६४ अनुसार नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समिति समेत रहेको छ । राज्यको क्षमताका आधारमा साधन, स्रोत र जनशक्तिको पनि परिचालन गरिएको छ ।

उपभोक्ता अधिकारको पैरवी गर्ने संस्थहरू पनि दर्जनभन्दा वढी छन् । तरपनि, नेपाली बजार स्वच्छ छैन । वस्तु र सेवाका उपभोक्ताले ठगिनुपरेको छ। सुशासन आजको चुनौती बनेको छ । 
 

हाम्रो आजको खाँचो विधिको शासन हो । विधिसम्मत गरिने नियमन सुशासन हो । असल शासनको मेरूदण्ड कुशल प्रशासन हो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुनासो सम्बोधन सुशासनका अभिन्न अङ्ग हुन् । प्रशासन नागरिकमैत्री नभए सम्म कुनैपनि सरकार सफल मानिदैन । नागरिकवडापत्र र हेल्प डेस्क मार्फत विचौलिया नियन्त्रण गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति आजको आवस्यकता हो ।

सुशासनको अभावमा बजारलाई स्वच्छ राख्न नसकिएको आजको सन्दर्भमा जागरुक उपभोक्ता र जिम्मेवार विक्रेता अभियान मार्फत कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र नाफाखोरीलाई नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ र प्रतिष्पर्धी बजारको स्थापना आजको आवश्यकता बनेकोछ । उपभोक्ताको सार्भभौम अधिकारको संरक्षणका लागि उजुरी÷गुनासोको सुनुवाई विश्वासिलो र भरपर्दो भएमामात्र सुशासन कयम भई उपभोक्ताको हित हुन सक्दछ । 
सन्दर्भ सामाग्री:
क. नेपालको संविधान, २०७२
ख. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५
ग. पीडामा उपभोक्ता–लेखक सम्पादक कृष्णप्रसाद भण्डारी “मार्सेली”
घ. जागरण अभियान बार्षिक स्मारिका अङ्क एकदेखि आठसम्म ।
ङ. राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनबाट प्राप्त जानकारी