काठमाडौं । सरकार अध्यादेशबाट शासन गर्न उद्यत देखिन थालेको छ । संसद बैठक बोलाउन छाडेर सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याउन थालेको हो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत अध्यादेश सिफारिस भएको जानकारी दिएका छन् । संसद अधिवेशन छलेर सरकार अध्यादेशमा रमाउन थालेपछि  प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउने तर संघीय संसद्को अधिवेशन नबोलाउने कार्य गरेर संसदीय अभ्यासमाथि प्रश्न उठ्ने काम गरिरहेको बताए ।

 संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार २० भन्दा बढी विधेयक विचाराधीन छन् । तर सरकारले संसद बैठक नबोलाएर एक पछि अर्को अध्यादेश ल्याइरहेको छ । ती अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै संसदमा टेबुल गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसले संसदको विजनेस बढाउँछ ।

संसदीय समितिमा पनि उजुरीका चाङ छन् । संसदीय विषयगत समितिले प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गरेर सरकारलाई नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सुझाउन सक्छ । यसले पनि संसदको विजनेस बढाउँछ ।

संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । संसद् सचिवालयका अनुसार मंसिर दोस्रो वा तेस्रो साता संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अभ्यास हो । तर, यसपटक अझै सरकारले अधिवेशन बोलाइरहेको छैन ।

यही पुस १४ गते सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिला गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भनेर प्रतिपक्षी दलहरूले आलोचना गरिरहेका बेला त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले थप तीन वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।