काठमाडौं । जनमत पार्टीले प्रतिनिधि सभा सदस्य गोमा लाभ सापकोटालाई पदमुक्त गर्न सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई फेरि पत्राचार गरेको छ । सापकोटालाई पदबाट हटाउन जनमतले पत्राचार गरेको यो तेस्रो पटक हो । यसअघि दुई पटकसम्म कारबाहीको निर्णय अस्वीकृत भएको थियो । आठ महिनाको अवधिमा जनमतले सापकोटालाई हटाउन तेस्रो पत्राचार  गरेको हो । 

संसद् सचिवालयका अनुसार कात्तिक १ गते उक्त पत्र सचिवालयमा पुगेको थियो । औपचारिक रूपमा पत्र दर्ता भएको छैन । यसअघि दुई पटकसम्म गरेको पत्राचारमा कुनै तथ्यगत बेहोरा थप नगरी पुनः पत्र पठाइएको हो । पत्राचारमा सापकोटालाई दलबाट निष्कासन गरिएकाले स्थान रिक्तको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ । 

सचिवालय स्रोतका अनुसार सापकोटामाथि थप दुई नयाँ आरोप लगाइएको छ । सापकोटाले दल विभाजनका लागि सक्रियता बढाएको आरोप कारबाहीका क्रममा लगाइएको छ । यस्तै निर्माण व्यवसायीसँग रकम माग गरेको आरोप पनि दलले सापकोटामाथि लगाएको छ तर त्यसको ठोस आधार पत्रसाथ पेस भएको भने छैन । 

यसअघि जनमतले २०८० फागुन २७ गते पहिलो पटक पद रिक्तका लागि सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रमा सभामुख देवराज घिमिरेले २०८० चैत १२ गते निर्णय गर्दै स्थान रिक्त गर्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो । सभामुख घिमिरेले सापकोटामाथिको कारबाही कानुन र प्रक्रियागत रूपमा समेत प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण रहेको निर्णय गर्नुभएको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ अनुसार जनमतले सापकोटालाई दलबाट निष्कासन गरिएको जानकारी सचिवालयलाई दिएको हो । जानकारी पत्र अब सचिवालयले सभामुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ । सभा चलिरहेको अववस्थामा यस्तो सूचनाको जानकारी सभामै दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । 

कानुनले ह्विप उल्लङ्घन गरेमा वा दल त्याग गरेमा सदस्यलाई निष्कासनको अधिकार दललाई दिएको छ । सापकोटाको हकमा अहिलेसम्मका सबै पत्राचारमा ह्विप र दल त्यागको जानकारी भने जनमतले संलग्न गर्न सकेको छैन ।