काठमाडौं । गृह मन्त्रालयको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टले पाँच दिनअघि ११ र १२ असोजमा अत्यधिक वर्षा हुन सम्भावना रहेको भन्दै पूर्वतयारी बैठक राख्यो ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको विवरण अनुसार ८ साउनमा बैठक बसेपछि विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखाले ‘ट्राभल एड्भाइजरी’को खाका तयार गर्‍यो ।

दुई दिनपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै हिमाली र पहाडी जिल्लामा दुई दिन रात्रीकालीन बस नचलाउन आग्रह गर्‍यो ।

धान नकाट्ने, काटिसकेको भए तत्काल थन्काउनेदेखि खोज उद्दारका लागि तीन वटै सुरुक्षा निकाय एवं स्वयम्सेवक तयारी अवस्था राख्न भनियो । पूर्वतयारी र प्रतिकार्य गर्ने साझेदार संस्थाहरु जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्था समितिसँग समन्वयमा रहेर ‘अलर्ट’ रहने भनियो ।

तर शुक्रबार र शनिबार गृह प्रशासन अन्तर्गतका अन्तरनिकायबीच समन्वयमै चुक हुँदा ठूलो मानवीय क्षति भएको गृह मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् । शुक्रबार र शनिबारको भारी वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परेर १७० जनाको मृत्यु, १११ घाइते र ४२ बेपत्ता भएका छन् ।

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखामा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीसहित मन्त्रालयका सबै महाशाखा प्रमुखको उपस्थितिमा आइतबार भएको समीक्षा बैठकमा अधिकारीहरुले समन्वयमा कमजोरी भएको ब्रिफिङ गरे । बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, पूर्वजानकारी हुँदा हुँदै उपत्यकामै पर्याप्त समन्वय गर्न नसकेकोमा निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने समेत सहभागीहरुले बताएका छन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, शनिबार कतिसम्म भयो भने ललितपुर महानगरपालिका–२५, नखिपोटमा जस्ताको टहरामाथि बसेको सूचनासमेत गृह मन्त्रालयमा सामाजिक सञ्जालबाट मात्र थाहा भयो ।

‘दुई जना प्रहरी पुगेपनि हाम्रो संयन्त्रबाट सूचना आउन सकेन, ढिला गरी आउँदा गृहमन्त्रीज्यू पनि झुक्किने स्थिति बन्यो’, मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘सीडीओ सा’बबाट चार जनालाई बगाएको सूचना आयो । तर पछि दुई जनाको उद्दार भइसकेको रहेछ ।’

उद्धार माग गर्दै जस्ताको टहरामाथि बसेर बगाएकामध्ये एक जना आफैं पौडिएर बचेका थिए भने दुई जनालाई त्यहीँ रहेका चणिकलाल तामाङसहितका युवाले निकालेका थिए । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार, उद्दार गर्ने क्रममा दुई जना सशस्त्र प्रहरीका जवान पनि बगेका थिए ।

केहिवेरमा उनीहरुलाई प्रहरीकै अर्को टोलीले निकालेको थियो । ‘सरकारले उद्दारमा अन्यत्र राम्रो काम गर्दा गर्दै नख्खु खोलाको घटनाले सबै आझेलमा पार्‍यो’, मन्त्रालयका एक सहसचिवले ब्रिफिङ गरे, ‘समयमै मन्त्रालयसम्म सूचना आएको भएपनि परिस्थिति फरक हुनुपथ्र्यो ।’

बैठकमा विपद्बारे पूर्वजानकारी भएर पनि उद्दार तथा प्रतिकार्यमा भएको चुकबारे छानबिन गर्न समेत माग भएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । ‘विपद प्रतिकारबारे साँच्चै गम्भीर हुने हो भने ललितपुरमा भएको घटनाको समीक्षा गर्नुपर्छ,’ अधिकारीहरुको भनाइ उदृत गर्दै मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘दोषी भए गृह मन्त्रालयदेखि प्रशासन कार्यालय सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

गृह–प्राधिकरण अलमल, नेतृत्व अभाव

अधिकारीहरुका अनुसार, शनिबार गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमै कर्मचारीहरु अलमलमा रहे ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, विपद्का बेला सेना, प्रहरी र सशस्त्र सबै निकायका अधिकारीहरु एकठाउँमा भएर जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालक केन्द्रहरुसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेन ।

‘इमर्जेन्सी परेका बेला सबै एकठाउँमा उभिएर अपरेशन चलाउनुपर्नेमा आपतकालीन कार्यसञ्चालक केन्द्रका अधिकारीहरुले नै सेना, प्रहरी वा अरुलाई खोज्दै हिँड्नुपर्ने स्थिति भयो’,  ‘यसले विपद्को व्यवस्थापन भद्रगोल बनायो ।’

विपद् व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारीसहित २०७४ सालमा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण आफैं नेतृत्वविहीन रह्यो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल पोखरेल देशमा विपद् हुँदा नेपालमै थिएनन् । पारिवारिक समस्याका कारण उनी विदेशमा रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यस्तोमा प्राधिकरणसँग सूचना समन्वयमा समेत समस्या भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘कानूनतः गृह मन्त्रालयमा भएको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखा पनि प्राधिकरण अन्तरगत नै हुनुपर्ने हो’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘तर, त्यो शाखा गृह मन्त्रालयमै हुँदा काममा डुप्लिकेशन मात्र भएन, प्रतिकार्यमै समस्या भयो ।’

अधिकारीहरुका अनुसार, कानूनले विपद् व्यवस्थापनको जिम्मा दिएपनि प्राधिकरणले निर्देश गरेको विषय मान्न प्रहरी–सेना वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाध्यकारी हुँदैनन् ।

‘खासमा प्राधिकरणलाई बलियो बनाउने गरी अधिकार नै दिइएको छैन’, उनले भने, ‘कतिसम्म भने हाम्रो भण्डारमा कति उद्दार सामग्री छ भन्ने पनि प्राधिकरणलाई थाहा हुँदैन ।’

अधिकारीहरुका अनुसार, अफ्ठ्यारोमा प्रयोग आओस् भनेर काठमाडौं, पोखरा, धनगढी, बर्दिवास, सुर्खेतसहितका विपद् उद्दार सामग्री गोदाम राखिएको छ । ‘काठमाडौंको हकमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित गोदाममा ती सामग्रीहरु राखिएका छन्’, प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, सबै गोदाम गृह मन्त्रालयको मातहत हुँदा प्राधिकरणलाई त्यहाँ भएका सामग्रीबारे पनि जानकारी हुँदैन ।’

मन्त्रालयले पनि वल्र्ड फुड प्रोग्राम (डब्लूएफपी) लाई यसको व्यवस्थापन जिम्मा दिएको छ । ‘केही अघि चीनबाट आएको सहितका सामग्री गोदाममै थिए’, उनले भने, ‘हामीले प्राधिकरणको विपद् पोर्टलमै उद्दार सामग्रीका विवरण राखौं भन्दा पनि पाइएन ।’

प्राधिकरणमा ३८ जना कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि विज्ञको अभाव छ । एक सहसचिवका अनुसार, प्राधिकरणलाई थन्काउनुपर्ने कर्मचारीलाई पठाउने ठाउँ बनाउँदा कामै असर पुग्ने गरेको छ ।

‘कोही कर्मचारी काठमाडौं बस्नुपरे वा थन्काउनु परे पठाउने गरिएको छ, त्यही पनि ३–३ महिना समेत सरुवा हुन्छ’, एक अधिकारीले भने, ‘यस्तोमा उनीहरुले विपद्बारे राम्रोसँग बुझ्न पनि पाउँदैनन् ।’

प्राधिकरण जस्तो निकायमा भूगर्भविद्, जलविज्ञसहित प्राविधिकको बाहुल्य हुनुपर्नेमा प्रशासनकै अधिकारीहरु बढी भएको उनी बताउँछन् ।

न पर्याप्त उद्दार सामग्री, न तालिम प्राप्त जनशक्ति

मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार, काठमाडौंस्थित भण्डारमा उद्दारका लागि २१ वटा रबर ढुंगा थिए भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँग गरेर थप ३० वटा जम्मा भएका थिए ।

‘५१ वटा रबर बोट लैजाँदा पनि सबैतिर पर्याप्त भएन, धेरै ठाउँमा क्षति भएकाले पनि सबैतिर पुर्‍याउन कठिनाइ भयो’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसपछि चलाउने मामलामा पनि दक्ष जनशक्ति हुनुपर्नेमा कतिपय ठाउँमा समस्या देखिएको पाइयो ।’

सरकारी ढुंगा मात्र पर्याप्त नभएपछि स्वतः स्फूर्त रुपमा अन्य युवा शनिबार परिचालित भएका थिए ।

नख्खु क्षेत्र र टेकु क्षेत्रबाट कम्तिमा ४० जनाको उद्दार गरेका इनिसिएटिभ आउटडोरका कायाकिङ चालक निशान मगर भन्छन्, ‘डोरी र अन्य उद्दार सामग्री लिएर ठाउँ ठाउँ पुग्दा कतिपय सुरक्षाकर्मीसँग उद्दारका लागि पर्याप्त सामग्री पनि थिएनन्, कतियलाई प्रयोग गर्ने ज्ञान पनि थिएन ।’

नखिपोटमा समेत सुरक्षाकर्मी उद्दार उपकरणविनै चार जना अड्किएको स्थानमा पुगेका थिए । ‘डोरीमा नट बनाउने पनि आफ्नै तरिका हुन्छ, तर सुरक्षा निकायबाट आउनुभएकाहरु मध्ये धेरैलाई यससम्बन्धी तालिम पनि रहेनछ ।’

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि दोष दिन्छन् । तालिम प्राप्त जनशक्तिको परिचालनमा पनि चुक भएको उनीहरु बताउँछन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग सम्पर्कमै समस्या भएको पनि बताउँछन् ।

‘धादिङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फोनै उठाएनन् भन्ने गुनासो धेरैको गुनासो आयो, मन्त्रालयसँग पनि नियमित सम्पर्क हुन सकेन’, एक अधिकारी भने, ‘ललितपुरमा पनि समन्वय अभाव देखियो ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेलाई मन्त्रालय फिर्ता बोलाउने तयारी छ । ‘जिल्लामा हुने विपद्को प्रतिकार्यमा मुख्य जिम्मेवारी भनेको सीडीओकै हो, मन्त्रायल र प्राधिकरणबाट समन्वय र थप सहयोग गर्ने हो’, एक अधिकारी भने, ‘तर, जिल्लासँग समन्वयमै समस्या भयो ।’

विपद्का बेला काभ्रे समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीविहीन रह्यो । काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाइँ विरामी भएकाले विदामा थिए ।

‘उहाँले भारतमा उपचार गरेर आउनु भएकाले एक महिना अघिबाटै सरुवा समेत मागी रहनु भएको थियो’, मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, कसलाई पठाउने भन्ने टुंगो नहुँदा मन्त्रालय सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवास पौडेलको नेतृत्वमा थियो ।’