काठमाडौं । सरकारले राजस्व संकलनमा कठोर बन्ने भाषण गरिरदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना निराशाजनक देखिएको छ ।
भन्सार नाकाबाट नै भन्सार महसुल चुहावट हुने क्रम नरोकिएपछि राजस्व संकलन निराशाजनक अवस्थामा पुगेको हो । सेटिङमा भन्सार महसुल छुट गराएर व्यापारी मोटाउदा सरकार भने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागेको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुन नसक्दा सिमा नाकाको अवस्था कमजोर बनेको हो । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीसम्म राजस्व चुहावटमा सेटिङमा छन कि भन्ने आशंका भैरहेको छ।
अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरे राजस्व सचिव हुँदादेखि नै नेपालको राजस्व निरन्तर लक्ष्य अनुसार उठन सकेको छैन। घिमिरे अर्थ सचिव भएपछिको चालु आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ को गत साउन र भदौ दुई महिनामा पनि भन्सार महसुल,भ्याट, आयकर,अन्तस्शुल्क र अन्य कर लक्ष्य अनुसार उठेको छैन। विगतमा राजस्व कम उठदा साधारण खर्च धान्न समेत सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता भएको थियो।
अहिले पनि त्यही स्थिति दोहोरिएको छ। निर्णय क्षमता कमजोर भएका,राजस्व असुलीमा दरो र बोल्ड निर्णय गर्न नसक्ने अर्थ सचिव घिमिरेका कारण मुलुकका सबै भन्सारहरूमा राजस्व चुहावट बढेको आशंका गरिएको छ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समेतलाई गुमराहमा राखि ठुला उद्योगी र व्यवसायीहरूलाई विगत आर्थिक वर्षको आयकर र त्यसमा लाग्ने व्याज २५ प्रतिशत आगामी फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा अन्य जरिवाना,व्याज छुट दिने बुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्य र आर्थिक ऐनमा घुसाएर नीतिगत निर्णय गरि अर्बौ९अर्ब राजस्व चुहावट गराउने राष्ट्रघाती काम सचिव घिमिरेबाट भएको देखिन्छ।
यस्तो राजस्व छुट साना र मझौला व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरि ल्याउनुपर्नेमा वार्षिक एक अर्ब भन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई नै कर छुट दिने गरि कर कानुनमा सुविधा दिलाएका छन।
राज्यलाई आउनुपर्ने अर्बौ राजस्वमा मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वले आयकरमा छुटको व्यवस्था गरेपछि अर्थ मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी माथी नैं प्रश्न खडा भएको छ ।
ठूलाकरदाता कार्यालयको तथ्यांक अनुसार ननफाइलर भएका नाम चलेका ठूला कम्पनीहरुमा गोर्खा ब्रुअरी प्रा.ली, पेन इडियाँ इंफ्राप्रोजेक्टस, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट उद्योग लि., श्री जयन्ती निर्माण सेवा, वि.एम. ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स,
श्री जयन्ती पार्किङ्ग एण्ड प्रोपर्टिज, श्रीजयन्ती ग्यावियन बहुउद्देशिय उद्योग, गण्डकी विकास बैक लिमिटेड रहेका छन। यिनले आय विवरण बुझाएका छैनन् ।
यस्तै, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, अरनिको आँवुखैरेनी सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि, सि. ई.कन्स्ट्रक्सन प्रालि, टाइगर्स ब्रुअरी इण्डष्ट्रिज प्रालि, इष्टर्न एजेन्सीज प्रालि, कशमस सिमेन्ट ईण्डष्ट्रिज प्रालिहरुले पनि आय विवरण बुझाएका छैनन ।
यस्तै, बतास ब्रदर्श प्रा लि, बिशाल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.ली ।, ग्रीन हिल सिटी, अयोकी सिम्बोल इरेक्टर्स नेपाल प्रा.ली, शिव शिखर एग्रो प्रालिले पनि आयकर नबुझाई बक्यौता राखेका छन् ।
गोर्खा ब्रुअरी प्रालि राज्यलाई धेरै राजस्व तिर्ने बियर कम्पनी हो । यो कम्पनीले विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि आय विवरण बुझाएको छैन।
ठूला करदाता कार्यालयको तथ्यांक अनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९, २०७९/८०, २०८०/०८१ को आय विवरण पेश गरेको छैन ।
समयमै कर विवरण नबुझाएको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले गोर्खा ब्रुअरीलाई ठूलो रकम कर निर्धारण गरेको छ । तर अहिले छुट दिलाएर ठुलो सरकारी राजस्व गुमाउन लागेको छ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७ अनुसार समयमै विवरण नबुझाउने करदाताका लागि प्रतिमहिना ५ हजार वा कुल कारोबार रकमको ०.०१ प्रतिशत रकम जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।
यसरी निर्धारण भएको करमा प्रतिमहिना १५ प्रतिशत ब्याज समेत थपेर बुझाउनु पर्छ । तर यो कम्पनीलाई त्यस्तो कर निर्धारण र ब्याजसहितको थप रकममा छुट दिन अर्थ सचिव घिमिरेले ठूलो नीतिगत चलखेल गरेको देखिन्छ ।
आर्थिक ऐन २०८१ को विभिन्न दफामा कर छुट तथा राज्यलाई राजस्व नोक्सान हुनेगरी आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, अन्तः शुल्क ऐनहरुमा लुपपोल गरिएको छ ।
विशेषगरी आर्थिक ऐनको दफा २३ रहस्यमय ढंगबाट ल्याइएको छ । सो दफामा ‘आय विवरण बुझाउन बाँकी करदातालाई छुट दिने सम्बन्धी व्यवस्थाः स्थायी लेखा नम्बर लिई आय विवरण बुझाउन बाँकी रहेको करदाताले आय विवरण, सो आय विवरण अनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको पच्चीस प्रतिशतले हुने रकम संवत् २०८१ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ’ भनिएको छ।
यो दफाको सिधा अर्थ हुन्छ, आय विवरण नबुझाउने करदाताहरुले २०८१ फागुन महिना मसान्तसम्म बुझाए भने सोमा लाग्ने ब्याज ७५ प्रतिशतसम्म कर छुट हुनेछ । सो दफाले यति मात्रै भनेको छैन कि आय विवरण २०८१ फागुन महिनामा मात्रै आय विवरण बुझाए पनि छुट पाइनेछ ।
यो दफाले भविष्यमा लाग्ने करलाई समेत छुट दिएको छ । कर छुट दिने प्रचलन साना तथा कारोबार गर्न नसकेका कम्पनीलाई मात्र दिने प्रचलन छ ।
तर आर्थिक ऐन २०८१ ले १ अर्ब भन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि पनि छुट दिइएको छ । दफा २३ मा नेपालको मदिरा बिक्रीमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा भएको गोर्खा ब्रुअरीलाई छुट दिने योजनासहित अघि सारिएको देखिन्छ ।
अर्थ स्रोतका अनुसार गोर्खा ब्रुअरीमा लगानीकर्ताहरुबीच आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा छ । सोही विवादका कारण कम्पनीले केही बर्षदेखि आय विवरण पेश गरिरहेको छैन।
सोही कम्पनीलाई छुट दिनका लागि आर्थिक ऐनको दफा २३ ल्याइएको देखिन्छ । कम्पनीले फागुन मसान्तसम्म आन्तरिक विवाद मिलाएर आय विवरण पेश गर्ने भनेपछि सो छुटको व्यवस्था ल्याईएको आरोप छ ।
आय विवरण समयमै पेश नगर्ने करदाताका लागि आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७ र दफा ११९ मा करको थप भार व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यो दफा अनुसार ठूला कम्पनीहरुले विवरण नबुझाउँदा अर्बौं दायित्व सृजना हुन्छ । तर नयाँ व्यवस्था अनुसार यदी कम्पनीहरुले आय विवरण नबुझाउँदा लाग्ने कर एक अर्ब रुपैयाँ छ भने अर्थ मन्त्रालयले दिएको छुट अनुसार २५ करोड मात्रै तिर्दा हुन्छ ।
यो एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । यस्ता प्रकृतिका कम्पनीहरुको राजस्व मिनाहा गर्न अर्थ मन्त्रालयले कर कानुनमा ठूलो छुट प्रदान गरेको छ ।
यसैगरी, आर्थिक ऐनको दफा २४ मा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश नगर्ने करदातालाई छुट दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसमा ‘संवत् २०८० साल असार मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश नगर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको करदाताले आफूले बुझाउनु पर्ने कर विवरण, सो कर विवरण अनुसारको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लाग्ने ब्याजको पचास प्रतिशतले हुने रकम संवत् २०८१ साल फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिबाना, थप दस्तुर तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ’ भनिएको छ।
यो दफामा भने आर्थिक वर्ष तोकिएको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०८० सम्म विवरण नबुझाउने कम्पनीले ब्याज र जरिवानामा ५० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछ ।
यो दफा पनि साना करदाता लक्षित हुनुपर्ने हो तर ठूला करदातालाई लक्षित गरी सुविधा दिइएको छ ।
यसबाट सरकारलाई ५० अर्ब राजस्व नोक्सान हुने राजस्व कर्मचारीहरू बताउछन।