काठमाडौं । शिक्षाविद्को पहिचान बनाउन चाहने व्यक्तिले विद्यावारिधि उपाधि हासिल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकले शिक्षाविद्को योग्यता तोकेको हो । 

सरोकारवालासँग छलफल गरेर संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रतिनिधि सभामा बिहीबार पेस गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा यस्तो योग्यता तोकेको हो । 

समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको हो । विधेयकको दफा २ मा शिक्षाविद्को योग्यता तोकिएको छ । जसमा ‘शिक्षाविद् भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको र अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति सम्झनुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

कस्तो व्यक्तिलाई शिक्षाविद् मान्ने भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै निश्चित परिभाषा छैन । यसलाई कुनै पनि कानुनले सम्बोधन गर्न पनि सकेको छैन । निश्चित योग्यता र परिभाषा नतोकिँदा पछिल्लो समय शिक्षासम्बन्धी सामान्य ज्ञान मात्रै भएका व्यक्तिले पनि आफूलाई शिक्षाविद्का रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । 

यद्यपि यस विधेयकले तोकेको शिक्षाविद्को योग्यता नेपाल विश्वविद्यालयका लागि मात्रै हो । उक्त विश्वविद्यालयको सङ्गठन संरचना अन्तर्गत रहने विभिन्न निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गर्दा शिक्षाविद्का तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । 

तर ती निकायमा नियुक्त हुने शिक्षाविद्को योग्यता के रहने भन्ने विषयमा स्पष्ट नभएका कारण विधेयकले योग्यता नै तोकेर शिक्षाविद्लाई परिभाषित गरेको हो । नेपाल विश्वविद्यालयले तोकेको परिभाषाले समग्र शिक्षाविद्का लागि नै मानक स्थापित गर्ने र अन्य स्थानमा पनि लागु गर्न सजिलो हुने शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो त ठिक हो । अहिले त बजारमा स्वघोषित शिक्षाविद्, बुद्धिजीवी, अभियन्ता बन्ने चलन छ । यो अवस्थालाई नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकले स्पष्ट गरेको छ,” कोइरालाले भन्नुभयो । 

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको २०८० भदौ ६ गतेको बैठकले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई पठाएको थियो । समितिको २०८० असार १३ गतेको बैठकले विधेयकका सम्बन्धमा समितिमा टुङ्गिन बाँकी विषयमाथि छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न समितिका सदस्य देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । 

उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनलाई सामान्य परिमार्जन गरेर समितिले भदौ १४ गते पारित गरेको थियो । विधेयकमा नेपाल विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सहकुलपति नरहने व्यवस्था गरेको छ । प्राज्ञिक व्यक्तिलाई कुलपति बनाइने तथा प्रमुख कार्यकारीका रूपमा उपकुलपति रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ । नेपालमा हाल सञ्चालितभन्दा भिन्न शैलीको नेपाल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय उपत्यकाबाहिर रहने छ ।