काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संस्थापन इतरलाई पेलेर आफू अनुकुलका निर्णय लिन सफल भएका छन्।

पार्टीका विपक्षीहरूलाई निरन्तर दबाबमा राख्दै आएका उनी महासमितिका प्रस्तावहरू केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने क्रममा पनि आफ्नै निर्णय गराउन सफल भएका हुन्। 

६ महिनाअघि महासमितिमा प्रस्तुत प्रस्तावमध्ये महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव र गगन थापाको सांगठनिक प्रस्ताव देउवाका लागि  असहज बन्दै गएको थियो ।

महामन्त्री शर्माको नेता बहिर्गमन नीति ९एक्जिट पोलिसी० र अर्का महामन्त्री थापाको ‘चुनावी गठबन्धन नगर्ने’ प्रस्ताव संस्थापन पक्षलाई मन परेको थिएन। महासमितिकै वेला चर्को बहसको विषय बने पनि त्यस वेला जस्ताको त्यस्तै पारित भएको थियो। यी नै विषयमा मतैक्य हुन नसक्दा यसपटक केन्द्रीय समिति बैठक पनि तीन हप्तासम्म लम्बिएको थियो। 

तर अहिले आएर महामन्त्रीद्वयको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि बाध्य नपर्ने गरी सभापति देउवाले टारेका छन्। महान्त्री शर्माको प्रस्ताव थाती नै राखियो भने अर्का महामन्त्री थापाको प्रस्ताव ‘चुनावी गठबन्धन तत्कालीन आवश्यकता अनुसार गर्दा फरक नपर्ने’ गरी घुमाउरो ढंगबाट अनुमोदन गराउन देउवा सफल भएका हुन्। 

महासमितिबाट पारित भए पनि अनुमोदनका क्रममा थाती राखिएको शर्माको प्रस्तावमा राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री तीन र सांसद चार पटक मात्र हुन पाउने प्रणाली पार्टीले अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसैगरी प्रदेशको हकमा पनि मुख्यमन्त्री बढीमा दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र प्रदेश सांसद चारपटक हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव छ।

कांग्रेसले यो एक्जिट पोलिसी अवलम्बन गरेको खण्डमा सभापति देउवालगायत पटक–पटक सांसद र मन्त्री भइसकेका नेताहरू प्रभावित हुने थिए भने इतर समूहकै कतिपय नेताहरू आगामी दिनमा लाभको पदबाट वञ्चित हुने अवस्था बन्थ्यो। अहिले चौथो कार्यकाल सांसद रहेका अर्का महामन्त्री थापालाई समेत लक्षित गरेर उक्त प्रस्ताव ल्याएको आरोप शर्मामाथि थियो। 

महामन्त्री शर्माको एक्जिट पोलिसीलाई संस्थापनपक्षीयसहितका अधिकांश नेताहरूले ‘अव्यवहारिक र विधिविपरीतको’ भनेर विरोध गरेका थिए। उनीहरूले प्रस्तावबाटै यसलाई हटाउन चाहेको भए पनि महासमितिबाट पारित भइसकेको विषय हटाउँदा राम्रो सन्देश नजाने आवाज उठेपछि अन्ततः त्यसलाई संविधान तथा विधान संशोधनका वेलामा समेट्ने भन्दै थाती राखिएको हो। 

नेताहरूको बहिर्गमनबारे अहिल्यै निर्क्योल गर्न आवश्यक नरहेको र संविधानसँग पनि जोडिएको विषय भएकोले थाती राखिएको कांग्रेस प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले बताएका छन्। ‘बैठकले एक्जिट पोलिसीका सन्दर्भमा अहिल्यै निर्क्यौल गर्न आवश्यक ठानेन र यो हाम्रो विधानको कुरा मात्र भएन, संविधानसँग पनि जोडिएको विषय हो। त्यसकारण यसबारे कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दै जाऔँ भनेका छौँ’, उनको भनाइ छ। 

अर्का महामन्त्री थापाको प्रस्ताव भने परिमार्जन गरेर पारित गरिएको छ। भावी परिस्थिति हेरेर आवश्यक परे चुनावी गठबन्धन गर्न कुनै बाधा नपर्ने गरी थापाको प्रस्ताव परिमार्जन गरिएको छ। 

महासमितिमा प्रस्तुत थापाको प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘हामी संकल्प गर्छौँ कि- नेपाली कांग्रेसले भाविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन (प्रिइलेक्सन एलायन्स) गरेर अब कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छैन।’ 

कुनै पनि दलसँग कदापी चुनावी गठबन्धन नगरी एक्लै लड्ने भाव स्पष्ट हुने शब्दहरूलाई अहिले परिमार्जन गरेर हटाइएको छ। देउवा निकटकै एक नेताले चुनावी ‘गठबन्धन नगर्ने’ भनेर नलेखिएको पुष्टि गरे।

महासमितिको दस्तावेज पारित गर्ने क्रममा कार्यकर्तामा उत्साह र ऊर्जा थप्ने काम मात्रै गरिएको उनले स्पष्ट पारे।

‘चुनावी गठबन्धन गर्नेरनगर्ने भन्ने रणनीतिक विषय हो। त्यसकारण बैठकमा महासमिति दस्तावेज पास गर्ने सवालमा कार्यकर्ताहरूमा एउटा उत्साह र ऊर्जा थप्न मात्र गरिएको हो। कांग्रेसले एक्लै लड्नेगरी संगठन निर्माण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हो।’ 

‘एक्लै लड्ने गरी संगठन निर्माण गर्ने’ भनेर घुमाउरो ढंगले महामन्त्री थापाको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा बाध्य नपर्ने गरी बैठकबाट अनुमोदन गराउने देउवा सफल भएका हुन्।

सहमहामन्त्रीसमेत रहेकी संस्थापनपक्षीय नेता महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ पनि भोलिको परिस्थितिबारे अहिल्यै भन्ने नमिल्ने भएकाले एक्लै लड्ने तागत बनाउन संगठन निर्माणमा लाग्ने बताउँछिन्।  

कांग्रेस प्रवक्ता महतले बैठक सकिएलगत्तै आइतबार नै चुनावी गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने विषय तात्कालिक रणनीतिको विषय भएको बताएका थिए। 

यस सन्दर्भमा इतरपक्षीय नेताहरू भने ‘चुनावी गठबन्धन नगरी एक्लै लड्ने’ स्पष्ट निर्णय भएको भन्दै भविष्यका निर्वाचनमा रुखबाहेकका अन्य चुनाव चिह्नमा आफ्नो मतादतालाई मत हाल्न नपर्ने शुनिश्चत गर्ने बताउँछन्।

केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय शुरुमा केन्द्रीय समितिबाटै पारित भएर महासमितिमा गएको र अहिले पुनः केन्द्रीय समितिले प्रतिबद्धता जनाएको जिकिर गरेका छन्।

आइतबार बैठक पनि उनले भने, ‘यो महामन्त्रीको प्रस्ताव हामीले पहिला केन्द्रीय समितिबाटै पारित गरेर महासमितिमा गएको थियो। महासमितिबाट फेरि परिमार्जनसहित पारित गर्ने भनिएको थियो। त्यो वेलादेखि अहिलेसम्म पनि बाहिर केही कन्फ्युजन थियो, त्यो अनुसार पारित गर्ने हो कि होइन भन्ने। यसलाई चिर्दै महासमितिले गरेको जुन निर्णय छ, त्यसलाई थप संगठित र बलियो ढंगले गठबन्धन नगर्ने र आफ्नै चुनाव चिह्न रुखमा मत हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न यो बैठकले फेरि कमिटमेन्ट गरेको छ।’  

पार्टीको १५औँ महाधिवेशन समयमै हुनुपर्ने माग पनि इतर पक्षले जोडतोडले उठाउँदै आएको छ। दोस्रो तथा विधान अनुसार अन्तिम कार्यकाल सम्हालिरहेका देउवाले विभिन्न बहानामा पदावधि लम्ब्याउन सक्ने आशंकामा समयमै महाधिवेशन हुनुपर्ने जोड इतर पक्षको छ। 

इतरपक्षीय नेता सिवाकोटी कार्यकाल लम्ब्याउनेगरी अप्ठ्यारो परिस्थिति आउने अवस्था नरहेको भन्दै समयै महाधिवेशन हुनुपर्ने बताउँछन्। 

महासमितिको प्रस्तावसँगै १५औँ महाधिवेशनको मिति तोक्न इतर पक्षले जोड दिएपनि केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउँछ भन्दै यो पटकलाई देउवाले टारेका छन्।